Mau:-जांच में लापरवाही पर मैनेजर का वेतन रोकने के निर्देश

जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला टास्क फोर्स समिति की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान जन्मजात दोषों वाले बच्चों के का चिन्हीकरण औसत से काफी कम होने पर नाराजगी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने आर.बी.एस.के. जिला मैनेजर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव की चर्चा के दौरान महिला चिकित्सालय एवं विकासखंड बड़राव में संस्थागत प्रसव क्रमश:सबसे कम पर होने पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधीक्षक बडराव से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय को कड़ी फटकार लगाते हुए संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने के निर्देश दिए।

जनपद में टीकाकरण कार्यक्रम की ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान सभी टीकाकारण कार्यक्रम में विकासखंड दोहरीघाट की स्थिति सबसे खराब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधीक्षक दोहरीघाट को कड़ी फटकार लगाते हुए इस संबंध में तीन दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मातृ मृत्यु की समीक्षा के दौरान कुछ मामले घर में प्रसव कराने के प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित ए.एन.एम. एवं आशा की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनपद में आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनने की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बी.एल.ई के गांव भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के आशाओं से संपर्क कर गोल्डन कार्ड बनवाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जो बी.एल.ई. ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने को भी कहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान कुछ लाभार्थियों के खातों में अभी तक धनराशि ना भेजे जाने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसे यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा। 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान कुछ लाभार्थियों के खातों में अभी तक धनराशि ना भेजे जाने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसे यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा। हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 242 सबसेंटर हैं,जिनमें 37 किराए के घरों में चल रहे हैं। सभी सबसेंटरों के लिए भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है एवं इस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जांच टीमों को सक्रियता से कार्य करने एवं बच्चों का ठीक ढंग से जांच कर चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशाओं के भुगतान की स्थिति, लाभार्थियों की प्रसव के सापेक्ष भुगतान, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पीपीपी परियोजनाओं, 102 नेशनल एंबुलेंस सेवा एवं 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंबुलेंस सेवाओं, निर्माण कार्यों की वित्तीय भौतिक प्रगति आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। वैक्सीन को सुरक्षित तापक्रम पर रखने की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर एक जांच टीम गठन करवाने के निर्देश दिए जो वैक्सीन को सुरक्षित तापक्रम पर रखने की स्थिति की नियमित जांच करें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री राम सिंह वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेश अग्रवाल सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे