Mau news:- शासन ने डीपीआरओ को हटाया, भेजा महोबा

मऊ : वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल माह से सितंबर माह तक बिना टेंडर के मामले में शासन ने जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर का तबादला कर दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से मऊ से हटाते हुए महोबा का डीपीआरओ बनाया है। वहीं इसके पूर्व विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति के सभापति देवेंद्र प्रताप सिंह ने जिला पंचायत राज विभाग की जांच के लिए एसआइटी गठित करने के लिए शासन को निर्देश दिए थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि एक-दो दिन में एसआइटी जांच की कमेटी गठित हो जाएगी और जल्द ही कमेटी जांच भी शुरू कर देगी।

परदहा विकास खंड के अहिलाद ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत पोखरा खोदाई आदि में 16 लाख, 2,320 रुपये का गबन का आरोप लगाते हुए 22 सितंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर ने पूर्व प्रधान व ग्राम सचिव पर सरायलखंसी थाने में एफआइआर दर्ज कराई। उधर, पूर्व प्रधान धनंजय सिंह झब्बू का आरोप है कि पोखरा खोदाई के सापेक्ष कुल भुगतान यानि 100 फीसदी से अधिक भुगतान का डीपीआरओ ने एफआइआर दर्ज कराया है। जो सरासर गलत है। वहीं इस वित्तीय वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए टेंडर को निरस्त करते हुए अप्रैल माह से सितंबर तक बिना टेंडर कराए लगभग 16 करोड़ रुपये का अनियमित जनपद की 671 ग्राम पंचायतों में से 531 में भुगतान किया गया। पांच माह तक जिला पंचायत राज विभाग के चहेती ग्राम पंचायतों में धड़ाधड़ बिना काम कराए लाखों का भुगतान हुआ। दोनों प्रकरणों पर जिला पंचायत राज विभाग एवं विकास भवन के उच्चाधिकारियों के चुप्पी साधने पर इसका संज्ञान विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति ने लेते हुए सीडीओ, डीपीआरओ सहित छह अधिकारियों को तलब किया था।